भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार, 11 अगस्त 2025 को विपक्षी नेताओं के ‘वोट चोरी’ (vote fraud) के आरोपों को खारिज कर दिया, जिन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। ECI ने इन दावों को “तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक” करार दिया है।
यह घटनाक्रम तब सामने आया जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने हाल की चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए, खासकर कर्नाटक के महादेवपुरा क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर। आइए इस घटना, ECI के जवाब, और इसके व्यापक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करें।
विरोध प्रदर्शन और आरोप
11 अगस्त 2025 को, राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 नकली वोटों का उपयोग किया गया, जिसके कारण भाजपा ने 32,707 वोटों के अंतर से जीत हासिल की।
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गांधी ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग और भाजपा ने मिलकर चुनाव प्रणाली को प्रभावित किया, और इस “अपराध” ने भारतीय संविधान और लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाया है। इस प्रदर्शन में कई विपक्षी नेता शामिल हुए, जिन्होंने ECI पर पक्षपात और अनियमितताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
ECI का जवाब
ECI ने इन आरोपों का तुरंत जवाब देते हुए एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि विपक्ष के दावे “तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक” हैं। आयोग ने दावा किया कि मतदाता सूचियों की तैयारी में सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया जाता है और सूचियाँ कई बार साझा की जाती हैं।
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ECI ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को अपने दावों को औपचारिक रूप से साबित करने के लिए शपथ पत्र जमा करना चाहिए, जैसा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत आवश्यक है। आयोग ने जोर देकर कहा कि बिना सबूत के ऐसे आरोप जनता को गुमराह करने वाले हैं।
तथ्यों की जाँच
ECI ने अपने बयान में कुछ प्रमुख बिंदुओं को उजागर किया:
- मतदाता सूची प्रक्रिया: मतदाता सूचियाँ नियमित रूप से संशोधित और प्रकाशित की जाती हैं, जिसमें सभी दलों को आपत्तियाँ दर्ज करने का मौका मिलता है।
- शिकायतों की कमी: आयोग ने कहा कि विपक्ष ने इन कथित अनियमितताओं के खिलाफ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की।
- डेटा सत्यापन: महादेवपुरा मामले में, ECI ने दावा किया कि मतदाता डेटा सत्यापित है और कोई बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का सबूत नहीं मिला।
विपक्ष और ECI के बीच तनाव
यह घटना ECI और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर ECI इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूचियाँ और CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं कराती, तो यह अपराध में उसकी संलिप्तता को दर्शाएगा। दूसरी ओर, ECI ने विपक्ष से सबूत पेश करने की मांग की और बिना आधार के आरोपों को गलत ठहराया। इस टकराव ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता के विश्वास को लेकर बहस को तेज कर दिया है।
व्यापक प्रभाव
यह विवाद भारतीय चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, खासकर तब जब देश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी चल रही है। अगर ECI विपक्ष के आरोपों को संबोधित करने में विफल रहता है, तो यह जनता के बीच संदेह को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, यह मामला राजनीतिक दलों के बीच ध्रुवीकरण को और गहरा कर सकता है, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है।
निष्कर्ष
निर्वाचन आयोग का विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों को खारिज करना एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जबकि ECI ने अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की, विपक्ष का दावा है कि यह पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। इस विवाद का समाधान तभी संभव है जब दोनों पक्ष सबूतों के आधार पर बातचीत करें और ECI अपनी कार्रवाइयों में अधिक पारदर्शिता दिखाए। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक परीक्षा होगी।
